पाटण /प्रतिनिधी
मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी न केल्याने ओबीसी समाजाला विकासापासून वंचित रहावे लागले आहे. ओबीसींच्या महाज्योती संस्थेस लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देवून त्यांचा विकास करता आला असता. मात्र राज्यकर्त्यांनी असे केलेच नाही. याचा हिशोब मागण्यासाठी समाज रस्त्यावर येवू नये असे वाटत असेल तर मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देवू नये. त्यांच्या आरक्षणाची वेगळी सोय करावी व ओबीसींच्यासाठी असलेल्या मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करून ओबीसी समाजाचा विकास करावा, अशी मागणी पाटण तालुका ओबीसी संघटनेकडून तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
तहसील कार्यालयासमोर आंदोलनप्रसंगी ओबीसी संघटनेचे पदाधिकारी. यावेळी पाटण तहसील कार्यालयासमोर पाटण तालुका ओबीसी संघटनेकडून आंदोलनही करण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे कि, महाराष्ट्रात 52 टक्के ओबीसी समाजास 27 टक्के आरक्षण दिले आहे. वास्ताविक 52 टक्के आरक्षण देणे गरजेचे होते. ते न दिल्याने ओबीसी समाज अप्रगत राहिला आहे. त्यांचे पारंपारिक धंदे नवीन औद्योगिक धोरणामुळे बंद पडले आहेत. आरक्षण मिळाल्यापासून शासनाने आरक्षित पूर्ण जागा कधीच भरल्या नाहीत. भूमिहीन समाज अजूनही भूमिहीनच आहे. मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी न केल्याने समाजाचे मागासलेपण अद्याप गेले नाही. भटकंती करणारा समाज अजूनही भटकंतीच करत आहे. त्यांना घरे देवून स्थायिक देखील स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षात शासन करू शकत नाही. ओबीसीत नोकऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षाचा हा हिशोब आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ओबीसींना आरक्षण मिळण्यास 40 वर्षे गेली. आरक्षण मिळून 30 वर्षे झाली. पण ओबीसींचे मागासलेपण गेले नाही याला सत्ताधारी जबाबदार आहेत. गरिबांना गरीबच ठेवण्याचे तंत्र राज्यकर्त्यांनी अवलंबले आहे. मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी केली असती तर भूमिहिनांना पडीक जमिनींचे वाटप झाले असते. भटक्या समाजास घरे देवून स्थायिक प्रवाहात आणता आले असते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना लोकसभा, राज्यसभेत आरक्षण देवून समाजाचा विकास करता आला असता. ओबीसींच्या महाज्योती संस्थेला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देवून त्यांचा विकास करता आला असता. मात्र राज्यकर्त्यांनी हे केलेच नाही. याचा हिशोब मागण्यासाठी समाज रस्त्यावर येवू नये असे वाटत असेल तर मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण न देता त्यांची वेगळी सोय करावी. तसेच मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करून ओबीसी समाजाचा विकास करावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनावर सातारा जिल्हा ओबीसी अध्यक्ष भगत लोकरे, कार्याध्यक्ष प्रमोद क्षीरसागर, सुभाष कुंभार, तालुकाध्यक्ष प्रकाश सुतार, विलास तांबे, योगेश महाडीक, रामचंद्र कुंभार, वैभव हिरवे, वसंत लोहार, अरूण सुतार, मिलींद बनसोडे यांच्यासह ओबीसी पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत.