पाटण /विक्रांत काबंळे
महाराष्ट्र राज्यातील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या , पतसंस्था व सहकारी बँकामध्ये लाखो शेअर्सधारक सभासद असुन कोविडच्या पादुर्भावामुळे सहकारी सोसायट्या पतसंस्था व सहकारी बँकाना वार्षीक सर्वसाधारण सभा घेण्यास शासनाकडुन ३१ मार्च २०२१ पर्यंत आलेल्या निर्बंधामुळे सभासदाना लाभाशांपासुन वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . वार्षीक सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने परवानगी द्यावी व सभासदांचे होणारे नुकसान टाळावे . अशी मागणी सभासदांमधुन होत आहे.
राज्यातील सर्व विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या ,पतसंस्था , सहकारी बँकाना दरवर्षी सर्वसाधारण सभा ३० सप्टेबंरपर्यंत घेण्याची कायद्यात तरतुद आहे . पण लाँकडाउनमुळे सहकार मंत्रालयाने कायद्यात बदल करुन या सर्वसाधारण सभा घेण्याला ३१ मार्च २०२१ पर्यंत स्थगिती दिली आहे . त्याच बरोबर कोविड १९ च्या पादुर्भावामुळे व कलम १४४ लागु असल्याने सहकारी संस्थाना आपली वार्षीक सभा बोलवणे अवघड झाले आहे . वार्षीक सर्वसाधारण सभा न होता लाभाशं वाटपाचे कायद्यात तरतुद नसल्याने अगोदरच अडचणीत सापडलेला शेतकरी व सभासदाचे आर्थिक अडचणीत आणखी भर पडली आहे.
सहकारी संस्था.पतसंस्था व सहकारी बँकामधुन गोरगरीबांचे शेअर्स भागाच्या स्वरुपात बरीच मोठ्या प्रमाणात रक्कम गुतंवुन राहीली आहे . शासन स्तरावर या बाबतचा तोडगा न निघाल्यास सहकार तत्वाची गळचेपीही होवू शकते . जे भागधारक आपले पैसे घालून संस्था चालवतात . त्यांची नाराजी लाभांश न मिळाल्याने उघड होणार आहे . याचा परिणाम म्हणुन बरेचसे भागधारक सभासद आपली भागधारकाची गुतंवलेली रक्कम काढून घेण्याच्या मनस्थितीत असुन ते काढुन घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्यामुळे या सहकारी संस्थाचे व पतसंस्थाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होईल . याचा परिणाम महाराष्ट्रातल्या संपुर्ण सहकारावर अधोगती पध्दतीने होवू शकतो . याचा प्रामुख्याने सहकार खात्याचे मंत्री , लोकप्रतिनिधी विविध संस्थाचे फेडरेशन यांनी गांभिर्याने विचार करून ऑनलाईन माध्यमातून वार्षीक सर्वसाधारण सभा घेण्यास सहकार आयुक्तानी आदेश काढण्या संदर्भात कार्यवाही करण्या बाबत पुढे येणे गरजेचे आहे डीजीटल माध्यमातुन सभा घेतल्यास सहकारी संस्थांचे कामकाज ही होईल सभासदांचे लाभांश मिळतील व कोविड १९ च्या अनुषंगाणे काढलेल्या आदेशाचे पालन सूध्दा होवू शकेल सहकार संस्था या सार्वभौम असल्याने पुढे होवून या बाबतची सहकार आयुक्त व निबंधक पुणे यांचे कडे मागणी प्रस्ताव करणे गरजेचे व अत्यावश्यक आहे . त्याचा पाठपुरावा सबंधीत खात्यांचे मंत्री व लोकप्रतिनिधीनी करुन सहकारामध्ये समाविष्ट असलेल्या भागधारक जनतेला न्याय देवून त्यांचे या वर्षीचा लाभांश द्यावा . अशी अपेक्षा सर्व सहकारी संस्थाच्या पदाधिकारी व सभासदांमधून व्यक्त केली जात आहे
सर्वसाधारणपणे सहकारी संस्थांच्या वार्षीक सभेसाठी शभंर टक्के सभासद उपस्थित राहतातच असे नाही . अशी वस्तूस्थिती असताना काही वेळा अशी सभा त्याच ठीकाणी कोरम अभावी तहकुब करुन पुन्हा घेतली जाते . या सभेत गणपुर्तेची आवश्यक्ता नसते दोन हजारचेवर जास्त सभासद असलेल्या वार्षीक सभेला किमान दोनशे ते तिनशे तर पाचशे ते एक हजार सभासद असलेल्या संस्थाचे वार्षीक सभेला शंभर ते दीडशे सभासद हजर राहुन सभेची औपचारीकता पुर्ण केली जाते . अशा सभेला मंजुरी दिली जाते तर मग ऑनलाईन माध्यमाचा वापर करुन सभा बोलविल्यास सभेला उपस्थित असणाऱ्या सभासदांचे रजिस्ट्रेशन होवू शकते . आणि दिलेल्या लिंकवर सभासदांची भेट होवून सहभाग नोंदवताही येईल ही बाब प्रत्यक्ष सभा एकत्र बोलविण्यापेक्षा सोपी वाटते . यामुळे सभासदांचा येण्या-जाण्याचा वेळ व पैसा वाचणार आहे . व सभासदांचा सहभाग नोदवला जावू शकतो अशा ऑनलाईन सभा घेण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने परवानणी देणे सभासदांचे व सहकार आणि लोकहीताचे ठरेल.