कोल्हापुर / प्रतिनिधी
पंधराव्या वित्त आयोगाचा बारा कोटी निधी पदाधिकाऱ्यांनी समसमान पद्धतीने वाटप न करता परस्पर मनमानी करून वाटप केलेल्या नियोजनाबाबत उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती . तीच स्थगिती पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील तारखेपर्यंत कायम केली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपासंदर्भात आज १५ आक्टोबर रोजी सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. सुरेश शहा व अॅड. संदीप कोरेगांवे यांनी युक्तिवाद केला. यामध्ये मागील तारखेला माजी सभापती सौ. वंदना मगदूम यांच्या दिलेल्या म्हणण्याला जिल्हा परिषदेकडून कोणतेच उत्तर आले नसल्याने व सुधारित याचिकेवर जिल्हा परिषदेने दिलेल्या म्हणण्याला परत उत्तर देण्यासाठी मुदत सुरेश शहा यांनी कोर्टाला विनंती केली . न्यायालयात सांगितले की 19 ऑक्टोंबरच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सत्ताधारी निधी वाटप करतील त्यामुळे स्थगिती कायम ठेवावी . अशी विनंती केली त्यानुसार उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गुप्ते व न्यायमूर्ती जामदार यांनी पुढील तारखेपर्यंत निधी वितरीत करण्यात येऊ नये . अशी स्थगिती दिली होती . तीच स्थगिती परत 20 ऑक्टोंबर 2020 पर्यंत कायम केली आहे .
तसेच सुनावणी दरम्यान न्यायालयामध्ये अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्यातर्फे अॅड. श्रीनिवास पटवर्धन हजर झाले होते .अजून अनेक गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाकडून आणण्यात येणार असल्याकारणाने पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वाटपाचा विषय वेगळ्या वळणावरती येत आहे. कोर्टाच्या निर्णयाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते.