शिपाई पदासाठीचा अन्यायकारक शासन आदेश रद्द करावा ;मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक व संघटनांच्यावतीने निवेदन

कोल्हापूर / प्रतिनिधी
  शासनाने दि. ११ डिसेंबर, २०२० रोजी काढलेला शिपाई पदासाठीचा अन्यायकारक शासन आदेश रद्द करून माध्यमिक शाळा संहिता व दि. १२ फेब्रुवारी, २०१५ च्या समिती अहवालाचा मध्य साधून नवीन आकृतीबंध लागू करून शिक्षकेत्तर भरती सुरु करावी . यासाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवार दि.१८डिसेंबर, २०२० रोजी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी ११ ते ५ या वेळेत धरणे आंदोलन केले. लेखी निवेदन शिक्षक आमदार प्रा.जयंत आसगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली निवासी उपजिल्हा अधिकारी भाऊसो गलांडे यांना दिले.

कोल्हापूर : शिक्षक आम. प्रा. जयंत आसगावकर निवासी उपजिल्हा अधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांना निवेदन देतांना शेजारी एस.डी.लाड , दादासाहेब लाड, बाबासाहेब पाटील, दत्ता पाटील, व्ही जी पोवार, सुधाकर निर्मळे आदीसह इतर मान्यवर

     कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक व संघटनांच्यावतीने वेळोवेळी शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्या शासन दरबारी सादर केलेल्या आहेत. शासनाकडून माध्यमिक शाळा संहिता १९८१ च्या सेवा शर्तीच्या नियमावलीनुसार पद भरती केली जात होती. तद्नंतर चिपळूणकर समितीच्या अहवालातील शिफारसी मान्य करून दि. २८ जून, १९९८ च्या शासन आदेशाने शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती राज्यामध्ये सुरु होती. पुढे शासनाने दि. २५ नोव्हेंबर, २००५ रोजी नवीन आकृतीबंध सादर केला.सदर शासन आदेशास महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेत्तर महामंडळाच्या विरोधामुळे सदर शासन आदेशास शासनाने स्थगिती दिली. पुढे २३ ऑक्टोबर २०१३ व दि. १२ फेबुवारी, २०१५ असे वेगवेगळे आकृतीबंधाचे शासन आदेश निर्गमित करण्यात आले. ते शासन आदेश सुध्दा घातक आसलेने सदर शासन आदेशास स्थगिती देण्यात आली. असे असतानादेखील महाराष्ट्र शासनाने दि.११ डिसेंबर २०२० रोजी या राज्यातील माध्यमिक शाळा मधील चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांच्या भरती बाबतचा शासन आदेश निर्गमीत करण्यात आला.

   सदर आदेशामध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ग्रामीण भागासाठी रु ५०००/ – निमशहरी भागासाठी रु.७,५००/- व शहरी भागासाठी रु. १०,०००/- करण्याचा निर्णय घेतलेलाआहे. सदर निर्णय हा समान काम, समान वेतन या निर्णयाला तसेच १९८१ च्या सेवा शर्तीमधील कायद्याला छेद देणारा आहे. या निर्णयामुळे एका बाजूला बहुजन समाजातील युवक हा बेरोजगार होणार आहे. तसेच दुस-या बाजूला ठोस मानधनावरती नियुक्त केलेला कर्मचारी हा किमान वेतन कायद्यापेक्षाही कमी मानधन मिळत असल्याने कर्मचारीही मिळणे कठीण होणार आहे. तसेच नियमित वेतनश्रेणीत काम करणा-या कर्मचा-यांचे पालक, विद्यार्थी व विद्यार्थीनीचे असणारे काका, मामा, मावशी असे प्रकारचे नाते संपुष्टात येण्याची शक्यता असुन विद्यार्थी- विद्यार्थीनीची काळजी कोण घेणार? असे अनेक प्रश्न यामुळे उद्भवू शकतात. किंबहुना त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडतील व बहुजनांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा फार मोठा धोका संभवत आहे.

     या धरणे आंदोलनामध्ये आम. जयंत आसगावकर,एस. डी. लाड, दादासाहेब लाड, वसंतराव देशमुख, बाबासाहेब पाटील, दत्ता पाटील, भरत रसाळे, गणपतराव बागडी , पुंडलिक जाधव, सुधाकर निर्मळे, खंडेराव जगदाळे,उदय पाटील, के. के. पाटील, बाळासाहेब डेळेकर, प्राचार्य एन आर भोसले ,काकासाहेब भोकरे, व्ही जी पोवार, मिलींद पांगिरेकर, मिलींद बारवडे, डी एम पाटील, प्रा. समीर घोरपडे, पंडीत पवार,श्रीधर गोंधळी, तानाजी पाटील, अजित गणाचार्य आदी मान्यवरांसह जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेत्तर संघटनांचे पदाधिकारी,मुख्याध्यापक , शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहभागी झाले होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!