मुंबई / प्रतिनिधी
राज्यातील जनतेच्या आरोग्याचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्यातील एकूण लोकसंख्या आणि अन्न व्यावसायिकांच्या संख्येनुसार अन्न व औषध प्रशासन विभागात सुधारणा आवश्यक आहे. त्यासाठी तातडीने अन्न विभागातील आवश्यक पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि पदोन्नतीसह जिल्हास्तरावर न्याय निर्णय अधिकारी म्हणून उपायुक्त (अन्न) या दर्जाचे पद निर्माण करावे, सहाय्यक अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि कंत्राटी पद्धतीने आवश्यक मनुष्यबळ, विभागीय स्तरावर अद्यावत प्रयोगशाळा आणि वाहन व्यवस्थेबाबत त्वरीत प्रस्ताव सादर करावेत असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी विभागाला दिले.
राज्यातील एकूण लोकसंख्या आणि अन्न व्यावसायिकांची संख्या यांच्या प्रमाणात अन्न व औषध प्रशासन विभागात मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याबाबत महाराष्ट्र राज्य अन्न अधिकारी कल्याणकारी संघटनेने अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील -यड्रावकर यांची नुकतीच भेट घेतली होती. तसेच आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन दिले होते. त्यानुसार अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या पुढाकाराने अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या माध्यमातून अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील- यड्रावकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त अभिमन्यू काळे, औषधी द्रव्ये विभागाचे सह सचिव शिवाजी पाटणकर, अन्न व औषध प्रशासन सहआयुक्त (मुख्यालय) शैलेश आढाव, अन्न व औषध प्रशासन सहआयुक्त (विधी) भुषण पाटील, अन्न विभागाचे सहाय्यक आयुक्त गणेश परळीकर, अन्न सुरक्षा अधिकारी निलेश मसारे, संतोष सिरोसिया आदी अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य अन्न अधिकारी कल्याणकारी संघटनेचे अध्यक्ष उल्हास इंगवले, सचिव राम मुंडे उपस्थित होते.
केंद्रीय अन्न सुरक्षा मानदे प्राधिकरण यांच्या राज्यात प्रति एक हजार अन्न व्यावसायिकांसाठी एक अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी . अशी शिफ़ारस करण्यात आली आहे. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्यासह केंद्रीय अन्न सुरक्षा मानदे प्राधिकरणाच्या कार्याचे परीक्षण करण्यासाठी नियुक्त केंद्रीय संसदीय स्थायी समितीने या शिफ़ारसींची अंमलबजावणी राज्यांनी करावी. अशा सूचना आपल्या अहवालात नमूद केल्या आहेत. त्या अहवालानुसार आणि संघटनेच्या सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करून अन्न विभागातील आवश्यक पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि पदोन्नतीबाबत त्वरीत प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी विभागाला दिले.b