हेरले / प्रतिनिधी
शासनाने १० जुलै २०२० रोजीची आधिसूचना रद्द करणेचा निर्णय घेतला. आणि १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित , अंशत: अनुदानित शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा मार्ग मोकळा झाल्याच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या. त्यामुळे राज्यातील साधारण २५ हजार शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या अशा पल्लवीत झाल्या.पण हा आनंद फार काळ टिकला नाही .
कारण शासनाने १८ डिसेंबर २०२० रोजी १नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित , अंशत: अनुदानित शाळांतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजना लागू करणे बाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सम्यक समिती गठित केलेली आहे.
या समितीमध्ये कोणताही अन्यायग्रस्तांचा अगर शासकीय प्रतिनिधी म्हणून कोणत्याही शिक्षक आमदारांचा समावेश नाही. मुळात यातील समाविष्ट शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देणेसाठी आता कोणत्याच समितीची आवश्यकता नसून समिती नेमणे म्हणजे केवळ वेळकाढूपणाचे लक्षण आहे. त्यामुळे आता शासनाने शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या भावनेचा अंत न पाहता १८ डिसेंबर २०२० ची सम्यक समिती रद्द करावी. १ नोव्हेंबर २००५पूर्वी नियूक्त विनाअनुदानित , अंशत: अनुदानित शाळांतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन लागू करावी. कारण जे कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत. त्यांना कोणतीच निवृत्ती योजना लागू नसलेने बाहेर रोजंदारीवर जाण्याची वेळ आलेली आहे . त्यामुळे मायबाप सरकारने या गोष्टीचा विचार करून १नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियूक्त विनाअनुदानित , अंशत: अनुदानित शाळांतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजना लागू करून विधान परिषद निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पाळावे ही कळकळीची विनंती. अशा आशयाच्या प्रसिध्द पत्रकाद्वारे मागणी महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे कार्याध्यक्ष बाबा पाटील यांनी केली आहे.