खरेदी-विक्री क्षेत्रांमध्ये ‘ग्राहक’ प्रथम घटक मानला जातो.अगदी शेतीपासून कंपन्यापर्यंतचे उत्पादन ग्राहक लक्षात घेऊनच केले जाते. शेतकऱ्यांनाही आपल्या आसपासचा ग्राहक व परिसर पाहूनच शेतीमालांचे उत्पादन घ्यावे लागते.ग्राहकांचा सरळ सरळ उत्पादकांशी संबंध असतोच असे नाही.’विक्री’ यात मात्र ग्राहक समाविष्ट असतो. प्रत्यक्ष वस्तूंची किंमत अंतिम घटक म्हणून तोच देतो.तर मग अशा ग्राहकाला त्याच्या आवडीचा, पसंतीचा, गुणवत्तेचा, किंमतीचा, टिकाऊपणाचा आनंद घेण्याचा पूर्णत: हक्क आहे. पण जेव्हा दिलेल्या किंमतीच्या बदल्यात वस्तुंत वा सेवेंत कुचराई होते तेव्हा मात्र ग्राहकांच्यावर अन्याय होतो. म्हणजेच घेतलेल्या वस्तूंमध्ये भेसळ असेल, गुणवत्ता व टिकाऊपणा नसेल,फसवणूक होत असेल तर ग्राहकांची कुचंबना व अन्याय होतो. त्यासाठी विविध चळवळींही उभारल्या गेल्या.याचाच प्रभाव म्हणून २४ डिसेंबर १९८६ मध्ये ‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ पारित झाला.हाच दिवस आपण ‘राष्ट्रीय ग्राहक दिन’ म्हणून साजरा करतो.
या कायद्यान्वये प्रत्येक ग्राहकाला त्याचे अधिकार व जबाबदाऱ्या समजतात.ग्राहकाला सक्षम बनवतात.ग्राहक चळवळी व कायदे ग्राहकाला प्रत्येक वस्तूची किंमत जाणणे, वस्तूमध्ये असणाऱ्या आशयाची माहिती,वस्तूची एक्सपायर डेट,मूळ किंमत,टँक्स, साईड इफेक्ट, उत्पादन ठिकाण, निर्मिती कंपनी, वस्तू वापर माहितीदर्शक पावती, सूचनेत भाषेंचा वापर, चित्रदर्शक आशय हे जाणण्याचे अधिकार देतात. तसेच ग्राहकाला अधिकार वापरास प्रेरणा,जाणीव,अधिकार संरक्षिणे व अंमलबजावणी पद्धतींविषयी मार्गदर्शनही देतात.अशिक्षित व्यक्ती सुद्धा वस्तूंवरील चित्रांवरून त्या वस्तूंचा वापर करू शकते हे या कायद्याचेच फलित मानावे लागेल. तर जागतिक स्तरावर World Consumer’s Day हा १५ मार्चला साजरा होतो.२०२० च्या या दिवसाची थिम आहे ‘The Sustainable Consumer’.यात जागतिक पातळीवर पर्यावरणातील बदल, जैवविविधता, जागतिक तापमान वृद्धीवर ग्राहक, सरकार व उद्योगधंदे यांनी करावयाच्या एकत्रितरीत्या कृतींची नोंद आहे. म्हणजेच सर्वांनी एक होऊन काम करायचे आहे.जी गोष्ट ग्राहकांना हवी त्यासाठी त्यांनीही प्रयत्न करावयाचे आहेत. उदा. चांगली हवा हवी असेल तर झाडे लावणे,वाढवणे, गाड्यांचा वापर कमी करणे.
लोकांच्या आर्थिक स्तरनिहाय मागण्या असतात.आजचे उदाहरण घेतले तर ग्राहकांना कमी किंमतीत जास्त टिकाऊ, गुणवत्तेची वस्तू हवी असते. E-Commerce ही परिचयाची गोष्ट जिथे खरेदी-विक्री करणारे समोरासमोर नसतात.बाहेर जाऊन वस्तू खरेदी करण्यापेक्षा ऑनलाईन मागवण्याकडे कल वाढला.पण येथेही ग्राहक अधिकार येतात. E-Commerce मध्ये खरेदीवर डिस्काउंट, रिटर्न, एक्सचेंज, वॉरंटी, गॅरंटी, हेल्पलाइन नंबर, पेमेंट मेथड,डिलिव्हरी सिस्टम अशा गोष्टी असतात.पण यात ग्राहकाला तोपर्यंत खात्री नसते जोपर्यंत ती वस्तू हाती पडत नाही. वस्तूंत समस्या दिसल्यास परत करता येते.यात वेळही जातो.गॅरंटी विषयी शंकाच दिसते.अर्थात येथे ग्राहक सुरक्षित आहे का? ग्राहक ऑनलाईन की ऑफलाईन खरेदी करतो यापेक्षा त्याला मिळणाऱ्या वस्तूं वा सेवां गुणवत्तेच्या असणे हेच त्याच्या फायद्याचे आहे.आजकाल वेळ कमी असण्याच्या भानगडी आहे त्यावर समाधान मानण्याचा विचारही येतो.
वस्तू निवडीच्या स्वातंत्र्यात ग्राहकाला विशिष्ट वस्तू घेण्यावर दबाव आणता येत नाही.केवळ वस्तूंची माहिती देता येते. वस्तू निवडीचा अधिकार हा त्याचा असतो.अधिकारात हयगय झाल्यास वा त्रूटी दिसल्यास कायद्याचा आधार घेता येतो. वस्तूंसोबत सेवांक्षेत्रातही ही गोष्ट लागू होते. प्रवास, मनोरंजन माध्यमे इ.तून त्यांना तात्पुरती वा अविरत सेवा मिळणार असते तेव्हा येथेही ग्राहकांचे अधिकार येतात. ग्राहकांनी स्वतःच्या हक्कांविषयी स्वतः जागृत होणे गरजेचे.’जागो ग्राहक जागो’ मुळे त्यास हातभार लागत आहे. पण जोपर्यंत स्वतः ग्राहक पुढे येत नाही तोपर्यंत कायदे लिखितच राहणार.
व्यावसायिक नजरेतून कधी ग्राहक विक्रेंत्यापर्यंत तर विक्रेते ग्राहकांपर्यंत जातात. भेसळयुक्त अन्नपदार्थ,वस्तू वा सेवांतील उणिवा ग्राहकांचे शोषण करतात.ज्यांना ती दिसते,समजते त्यांनी ती समोर आणावी.वस्तू खाण्याची वा वापरावयाची असो तपासणी ग्राहकांनी करणे गरजेचे.जर तसे केले नाही तर होणाऱ्या नुकसानीस तोच जबाबदार असतो. अगदी वस्तूंच्या वजन काट्यावरही नजर हवी. पण आपण ठेवतो का? सरकारने ग्राहकांना सर्व अधिकार दिले पण वापरात कमी पडतो आहोत.’अतिथी देवो भव’ प्रमाणे उत्पादकांनीही ‘ग्राहक देवो भव’ समजून घेतले तरच खऱ्या अर्थाने ग्राहक सुरक्षित राहील.कारण अधिकार वापरण्यास योग्य वातावरण ग्राहक, विक्रेते व उत्पादकांकडून निर्माण होणार आहे.
डॉ.नगिना माळी
