कोल्हापूर /प्रतिनिधी
पंधराव्या वित्त आयोगाचा बारा कोटी निधी पदाधिकाऱ्यांनी समसमान पद्धतीने वाटप न करता परस्पर मनमानी करून वाटप केलेल्या नियोजनास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अशी माहिती माजी सभापती वंदना मगदूम व जि.प. सदस्य राजवर्धन नाईक निंबाळकर यांनी दिली . उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीच्या निर्णयामुळे पदाधिकाऱ्यांना जोरदार चपराक बसली असून निधी वाटपात स्थगिती मिळण्याची बहुतांशी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिलीच घटना आहे .
वंदना मगदुम
राजवर्धन नाईक निंबाळकरसर्वसाधारण सभेचे अधिकार अध्यक्षांना देता येत नाहीत. तरीही मागील सर्वसाधारण सभेमध्ये 15 व्या वित्त आयोगाचा निधीवाटप करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना देण्यात येत आहेत , असा बेकायदेशीर ठराव केला होता . त्या अनुषंगाने सहा पदाधिकाऱ्यांनी मिळून पाच कोटी 40 लाख रुपयांचा निधी घेतला तर अन्य साठ सदस्यांना सहा कोटी 40 लाख रुपयांचा निधी वाटप करण्यात आला होता . या निर्णयाविरुद्ध माजी सभापती वंदना मगदूम व जि.प. सदस्य राजवर्धन नाईक निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती . उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गुप्ते व न्यायाधीश जामदार यांनी युक्तिवाद ग्राह्य मानून पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी व स्वनिधी वाटप करण्यास स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणी 15 ऑक्टोबरला असून या स्थगितीमुळे जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी यांना मोठा धक्का बसला आहे