मुंबई / प्रतिनिधी
ज्यात दिवसेंदिवस करोना संसर्ग वाढत असल्याने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १५ दिवसांसाठी संचारबंदीची घोषणा केली आहे. ही घोषणा करतानाच मुख्यमंत्र्यांनी आपण पंतप्रधान मोदींना काही मागण्यांसाठी पत्र लिहणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार करोनामुळे नुकसान झालेल्यांना राज्य आपत्ती निवारण निधीतून मदत करताय यावी, यासाठी त्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र पाठवले असून, आपत्ती निवारण निधीसंदर्भात मदतीचे निकष बदलण्यात यावेत अशी एक प्रमुख मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, नैसर्गिक आपत्तीची व्याख्या बदलली गेली पाहिजे. पूर परिस्थिती, चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक आपत्ती काळात नुकसान झालेल्यांना सरकारकडून भरपाई दिली जाते. करोना महामारीमुळे अनेकांना त्यांचे व्यवसाय बंद ठेवावे लागले आहेत. कित्येक जणांचा रोजगार देखील हिरवला गेला आहे. अशा नुकसानग्रस्तांना मदत करण्यासाठी नैसर्गिक आपत्तीमधील मदतीचे निकष बदलले जावेत.
याचबरोबर उद्योगधंद्यांना आधार देण्यासाठी जीएसटीच्या परताव्याला ३ महिन्यांची तरी मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती देखील पंतप्रधानांना केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी हे देखील सांगितले की, अनेक लहान उद्योग, व्यवसाय, स्टार्टप यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतर्गत बँकांमधून कर्ज घेतलेलं असून आणि ते देशाला विविध क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्यात मदत करतात. परंतु आता अनेक आर्थिक घडमोडींवर करोनाचा प्रभाव पडला आहे. अशावेळी आपल्याला त्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेणं आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत कमीतकमी थकित होणारे हप्ते पुढे ढकलण्यास बँकांना विचारणा केली जाऊ शकते. अशावेळी बँकांना त्यांच्या कर्जदारांचे कमीत कमी थकीत राहणारे हप्तेज यंदाच्या आर्थिक वर्षीतील पहिल्या तिमाहीत पुढे ढकलण्याची विनंती केली जाऊ शकते.