सोलापूर /ताः १०-प्रमोद गोसावी
प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेने देशातील बेरोजगारांची संख्या अधिक असून सामाजिक वर्गीकरणानुसार आर्थिक विषमता वाढली आहे. भांडवलीचे उदारीकरण वाढत असल्याने उत्पन्नाची व संपत्तीची विषमता आणि गरिबीच्या प्रमाणात तफावत आहे. त्यामुळे जगावर अधिराज्य गाजवण्यासाठी, देश विकसित करण्याकरिता सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थेचे पुनर्गठन करणे . आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन प्रतिभावंत लेखक तथा ज्येष्ठ संगणकतज्ज्ञ डॉ. अच्युत गोडबोले यांनी केले.
रविवारी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील ग्रामीण विकास आणि पर्यावरणशास्त्र विभागाकडून ‘कोविड काळामधील वातावरणातील बदल आणि ग्रामीण विकास’ या विषयावर आयोजित आंतरराष्ट्रीय ऑनलाईन परिषदेत डॉ. गोडबोले हे बोलत होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस या होत्या.
प्र-कुलगुरू डॉ देबेंद्रनाथ मिश्रा, कुलसचिव डॉ. विकास घुटे, अर्थ संकुलाचे प्रभारी संचालक डॉ. एस. एस. सूर्यवंशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रारंभी सामाजिकशास्त्रे संकुलाचे संचालक डॉ. गौतम कांबळे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व स्वागत केले. डॉ. प्रकाश व्हनकडे यांनी मान्यवरांचा परिचय करून दिला.
डॉ. गोडबोले म्हणाले की, इतर प्रगत देशांच्या तुलनेने आपल्या देशात उच्च शिक्षण घेण्याचे प्रमाण कमी आहे. दहावीनंतर पुढे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 30 ते 40 टक्के घट होते. हे प्रमाण वाढणे व बेरोजगारी कमी होणे आवश्यक आहे. कामगारांचा सहभाग देखील यात महत्त्वाचा आहे. कोरोनामुळे सर्व क्षेत्रात विविध बदल झाले आहेत. वातावरणात बदल होत राहतात. भविष्यातही कोविड-19 सारख्या आजारांची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संभाव्य विविध धोका गृहीत धरुनच वाटचाल करणे अपेक्षित आहे. महिलांच्या आरोग्या संदर्भातही त्यांनी यावेळी ऊहापोह केला. सामाजिक व आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी शासनाने ठोस धोरण आखावे, असेही डॉ. गोडबोले यांनी यावेळी स्पष्ट केले. नवीन जागतिकीकरण पद्धत आलेली असून श्रीमंत व मध्यमवर्गीयांकरिता अनेक योजना आहेत. तर गरीब लोक गरीबच रहात आहेत. स्टीगलिट या अर्थतज्ज्ञांच्या नावाचा उल्लेख करून रोजगार, असमानता आणि पर्यावरणीय बदल याचे महत्त्व त्यांनी विशद केले. जोपर्यंत शिक्षण आणि आरोग्यावर आपण भर देत नाही, तोपर्यंत आपली अर्थव्यवस्था ही मोजक्याच लोकांच्या हाती राहील, असे सांगून डॉ. गोडबोले यांनी इतर देशांच्या तुलनेने शिक्षण व आरोग्यावर आपल्या देशाचा खर्च खूपच कमी असल्याचे सांगितले.
कुलगुरू डॉ. फडणवीस म्हणाल्या की, असंघटित महिलांचे प्रश्न गंभीर आहेत. केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत महिलांचे विविध प्रश्न सोडविणे शक्य आहे. सामाजिक क्षेत्रातील विविध प्रश्न हे अतिशय महत्वाचे आहेत. सोशल ऑडिट करणे गरजेचे वाटते. विशेषता शिक्षणासंदर्भात जागरूक राहणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन शिक्षण धोरणात विविध समस्या सोडवण्यासाठी तरतूद करण्यात आल्याचे सांगून डॉ. फडणवीस यांनी याचा शिक्षण क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होईल, असा विश्‍वास यावेळी व्यक्त केला. अनेक क्षेत्रात आपल्या देशातही अल्पाधिकारशाही प्रस्थापित झाली आहे. आयटी क्षेत्र, कार निर्मिती, ग्रह व्यवस्था इत्यादी क्षेत्रांमध्ये ही परिस्थिती आहे. याचा सकारात्मक परिणाम विकास मॉडेलवर होऊ शकतो. त्या दृष्टिकोनातून अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणीय बदलांबाबत कार्य करायला हवे, असे मत डॉ. फडणवीस यांनी व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे आभार पर्यावरणशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. विनायक धुळप यांनी मानले.