कोल्हापूर/प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) टिकवण्यासाठी फडणवीस सरकारप्रमाणे ठाकरे सरकारनेही सर्वतोपरी प्रयत्न केले. त्यामुळे कोणालाही दोष देण्यात अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मी आदर करतो. परंतु, आजचा दिवस मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे, असे वक्तव्य खासदार संभाजीराजे (Chatrapati Sambhaji Raje) यांनी केले. (Chatrapati Sambhaji Raje on SC decision about Maratha Reservation)
संग्रहित
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केल्यानंतर ते कोल्हापुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला संयम बाळगण्याचे आव्हान केले. सध्याची कोरोनाची स्थिती भयानक आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाचा उद्रेक होणे योग्य ठरणार नाही. आरक्षण घेण्यासाठी आधी आपण जिवंत राहिले पाहिजे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत मराठा समाजाने कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन संभीजीराजे यांनी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्यामुळे आता काहीतरी मार्ग काढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज नाही. तुर्तास मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये जास्तीच्या जागा मिळण्यासाठी सुपरन्यमुररी हाच एकमेव पर्याय दिसत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला कोणत्याही परवानगीची गरज लागणार नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारने सुपरन्युमररी सूत्राचा वापर करून शैक्षणिक संस्थांमधील जागा वाढवाव्यात, असे संभीजीराजे यांनी सांगितले.
कोर्टाने काय म्हटलं?
आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायामूर्ती स्टीस अशोक भूषण, एल. नागेश्वरा राव, एस. अब्दूल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट या पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. 26 मार्च रोजी कोर्टाने यावरील सुनावणी राखून ठेवली होती. आत त्यावर निर्णय देण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाचं प्रकरण इंद्रा सहाणीच्या निर्णयाला आव्हान देत मोठ्या बेंच कडे सोपवण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थिती राज्यात निर्माण झालेली नाही, असं निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द झालंय, असं मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितलं आहे. कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवालही फेटाळून लावला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
घटनापीठाने मराठा आरक्षणावर अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही. आणीबाणीची स्थिती सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली होती. हे नियमांचं उल्लंघन होतं. परंतु परिस्थिती तशी नव्हती, असं घटनापीठाने म्हटलं आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावं? याबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केलं नव्हतं. गायकवाड समितीच्या अहवालात त्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नव्हता, असं जस्टीस अशोक भूषण यांनी म्हटलं आहे. मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने समानतेच्या तत्त्वाचं उल्लंघन केलं आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नाही, असंही कोर्टाने नमूद केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 68 टक्क्यांवर गेली होती. या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.