महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी , पोलीस आयुक्त हाजीर हो! शंभूराजे युवा संघटनेने केलेल्या दाव्यात कोर्टाचा आदेश

प्रमोद गोसावी
सोलापुर / ता : 18

              सोलापूर शहरासह नजीकच्या तालुक्यात दि.16 जुलै ते 26 जुलै असे दहा दिवस संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. या लॉकडाऊन विरोधात शंभुराजे युवा संघटन महाराष्ट्र संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष नितीन भैय्या चव्हाण,सचिव अभिजीत पवार यांचे वतीने सोलापूर न्यायालयात दावा दाखल केला आहे.
             सिव्हिल जज्ज सिनिअर डिव्हिजन कनकदंडे यांच्या समोर दाव्याची आज सुनावणी (दि18.7.20रोजी) होऊन सोलापूर जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, सोलापूर महापालिका आयुक्त या तिघांना कोर्टात हजर राहण्यासंबंधी आदेश देण्यात आले आहेत.
शंभुराजे युवा संघटन महाराष्ट्र संघटनेच्यावतीने अॅड . संतोष डी. होसमनी यांनी सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त यांनी केलेल्या आदेशाविरोधात स्थगिती मिळावी म्हणून युक्तिवाद केला . युक्तिवादात होसमनी म्हणाले की कोवीड-19 प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी दिनांक 14 मार्च 2020 पासून 70 दिवस लॉकडाऊन/संचारबंदी केली होती. दरम्यान प्रशासनाने कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही.लॉकडाऊन असताना देखील कोरणा रुग्णांची संख्या वाढत होती . तरी देखील पुन्हा लॉकडाऊन करणे चुकीचे आहे.पूर्वी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे . खाजगी, क्षेत्रातील कामगार,हातावर पोट असणारे तसेच मोलमजुरी करून खाणारे कामगार यांचे अतोनात हाल झाले आहेत.त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबाचे काम केलेशिवाय पोट भरत नाही . याबाबत प्रशासनाने त्यांच्यासाठी अन्नधान्याची सोय केली नाही.दुकानदारांच्या गाळेभाडे बाबत, ग्रहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज,वाहनकर्ज,बचत गट, वीजबिल,विद्यार्थ्यांच्या शाळेची फी,ही सर्व देणी कशी द्यायची.जर कमविलेच नाहीतर भरायचे कसे या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार न करता चुकीच्या व हुकूमशाही पद्धतीने लॉकडाऊन केले आहे.
         सारी हा आजार महामारी म्हणून जाहीर नसताना त्या रुग्णांना कोवीड-19 या रुग्णांबरोबर गणले जाते . त्यांच्यासोबत ठेवले जाते . खासगी रुग्णालयातील रुग्णालय शासनाच्या ताब्यात असताना खासगी रुग्णालयाचे बिल एवढे अफाट कसे येते . याबाबत प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई न करता करता लॉक डाऊन करणे चुकीचे आहे . मागील 70 दिवसाच्या लॉक डाऊनमध्ये प्रशासनाने काय केले कीती कोव्हिडं सेंटर उभारले, किती बेड संख्या वाढवली,शासकीय यंत्रणा सक्षम असताना रुग्णांना खाजगी हॉस्पिटलमध्ये का पाठवले जाते . याबाबत कोणताही खुलासा जनतेला न देता लॉक डाऊन करणे . हा उपाय होऊ शकत नाही . भारतीय रोग-साथ अधिनियम 1897 च्या अनुसरून लॉकडाऊन करण्याचा अधिकार चीफ मेडिकल अधिकारी यांना असतो . परंतु त्यांचा सल्ला देखील प्रतिवादीने घेतला नाही.तसेच बाहेरच्या व्यक्तीना सोलापुरात का बरे प्रवेश दिला . याचा कोणताही खुलासा न देता सदर गोष्टी लपवण्यासाठी चुकीचे आदेश सोलापूरवासीयांवर थोपविले आहेत . त्यामुळे त्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न उद्भवलेला आहे . तसेच प्रतिवादीने कोणतेही पूर्वनियोजन न करता, विचारविनिमय न करता हुकूमशाही पद्धतीने करण्यात आले आहे . असा युक्तिवाद वादीच्या वकिलांनी केला आहे यावर मेहरबान कोर्टाने 21 जुलै 2020 मंगळवार रोजी सकाळी 11 वाजता न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देत नोटीस बजावली आहे .
         सोलापूर शहरातील कामगार वर्ग जनतेच्या वतीने प्रातिनिधिक स्वरूपाचा दावा दाखल केला असून या लॉक डाऊन विरोधातील दाव्यात आपले म्हणणे मांडायचे असेल तर शंभुराजे युवा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष नितीन भैय्या चव्हाण ,सचिव अभिजित पवार , अॅड . एस डी होसमनी यांच्याशी संपर्क साधावा

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!