जगातील सर्वात विस्तृत, मोठी व लिखित, एकेरी व जनतेच्या सार्वभौमत्वाचे तत्व, सत्ताविभाजन,अंशत: लवचिक व अंशत: परिदृढ , समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक पद्धती, संसदीय शासनव्यवस्था रचना, संघराज्यात्मक व्यवस्था, प्रबळ केंद्रसत्ता,धर्मनिरपेक्ष राज्य, मूलभूत हक्कांचा समावेश, मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश, एकेरी व स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, जाती-जमातींना खास सवलती, एकेरी नागरिकत्व, एकच घटना, प्रौढ मताधिकार आणि घटना दुरुस्तीच्या पद्धती अशा नानाविध वैशिष्ट्यांनी युक्त असणार्‍या स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेवर विविध देशांच्या राज्यघटनांचा प्रभाव पडला आहे. याचा मूळ गाभा पाहता,भारतासाठी नवीन संविधान निर्माण करण्यासाठी ‘संविधान सभेची’ निर्मिती करण्यात यावी अशी तरतूद १९४६ च्या कॅबिनेट मिशन योजनेत करण्यात आली होती. त्यानुसार जुलै १९४६ मध्ये, ३८९ सदस्यसंख्या निश्चित करून निवडणूक घेण्यात आली.संविधान समिती निर्माण करून पहिली बैठक दिल्ली येथे ९ डिसेंबर १९४६ रोजी घेण्यात आली.त्याचे हंगामी अध्यक्षपद डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांच्याकडे होते व डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे संविधान अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले. तर घटनेच्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड करण्यात आली होती.
संविधान मसुदा समितीने २१ फेब्रुवारी १९४८ रोजी संविधानाचा मसुदा घटना समितीकडे पाठविला. त्यावर विचारविनिमय करून ‘ड्राफ्ट रिपोर्ट’ प्रकाशित केला. १५ नोव्हेंबर १९४८ ते ७ ऑक्टोबर १९४९ या कालावधीत संविधान मसुद्यावर संविधान सभेत चर्चा झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान समितीने संविधानाला मंजुरी दिली.या संविधानाची २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलबजावणी सुरू झाली व म्हणून जनतेला खऱ्या अर्थाने या दिनी सत्ता मिळाली असे मानले गेले.तेव्हापासून हा दिन ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. मूळच्या संविधानात ३९५ कलमे व ८ परिशिष्टे होती. तर बदलत्या प्रवाहानुसार घटनेत ४ नवी परिशिष्टे (सद्या एकूण १२ परिशिष्टे) व नविन कलमेही (सद्या एकूण ४४८ कलमे) अंतर्भूत करण्यात आली.व २५ भाग आहेत.
भारतीय राज्यघटनेचा मुख्य स्त्रोत जनता आहे. हे “आम्ही भारतीय लोक, आमच्यासाठी घटना तयार, मान्य व विकृत करीत आहोत” यावरून सिद्ध होते. राज्यघटनेच्या भाग-३ अंतर्गत समतेचा, स्वातंत्र्याचा,शोषणाविरुद्धचा, धर्मस्वातंत्र्याचा, सांस्कृतिक व शैक्षणिक, संविधानात्मक उपाययोजनांचे मूलभूत हक्क दिले.या हक्कांविरुद्ध काही घडल्यास व्यक्ती न्यायालयात दाद मागू शकते.पण आपण भारताचा नागरिक म्हणून हक्क घेत असताना काही कर्तव्येही पार पाडणे अपेक्षित आहे.
हक्क आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.कर्तव्यांशिवाय हक्कांचा आग्रह करणे हे बेजबाबदारपणाचे लक्षण मानले जाते व म्हणूनच सरदार स्वर्ण सिंह समितीच्या शिफारशीनुसार भारतीय राज्यघटनेत १९७६ साली करण्यात आलेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीने भाग-४(क),५१ (क) हे नवे प्रकरण राज्यघटनेत अंतर्भूत करण्यात आले व त्याद्वारे मूलभूत दहा कर्तव्यांचा समावेश झाला.ती कर्तव्यं अशी आहेत-
१. संविधानाचे पालन करणे आणि त्यांचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.
२. ज्यांमुळे आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यास स्फूर्ती मिळाली त्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करणे.
३. भारताची सार्वभौमता,एकता व एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्यांचे संरक्षण करणे.
४. देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे.
५. धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे;स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे.
६. आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारसाचे मोल जाणून तो जतन करणे.
७. वने, सरोवरे,नद्या व अन्य जीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे आणि प्राणीमात्रांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे.
८. विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोण, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे.
९. सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे.
१०. राष्ट्र सतत,उपक्रम व सिद्धी यांच्या चतुर्थ श्रेणी गाठत जाईल अशाप्रकारे सर्व व्यक्तिगत व सामुदायिक कार्यक्षेत्रात पराकाष्टेचे यश संपादन करण्यासाठी झटणे.
तर २००२ च्या ८६ व्या घटनादुरुस्तीने ११ वे कर्तव्य समाविष्ट करण्यात आले ते असे, माता-पित्याने किंवा पालकाने सहा ते चौदा वर्षांच्या दरम्यानचे आपले अपत्य किंवा यथास्थिती पाल्य याला शिक्षणाच्या संधी देणे. अशी प्रत्येक भारतीय नागरिकांची ११ कर्तव्ये आहेत.
ज्यावेळी आपण हक्कांचा आग्रह धरतो तेव्हा कर्तव्यं येणे साहजिकच आहे.राज्यघटना ही आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनाचे साधन व्हावी अशी अपेक्षा जिथे बाळगली जाते अशा भारतासारख्या देशातील नागरिकांमध्ये कर्तव्य पालनाची शिस्तही हवी. तसे पाहता व्यक्तीला समाजाचा जबाबदार घटक बनविण्याच्या हेतूने जगातील अनेक राष्ट्रांच्या राज्यघटनांमध्ये नागरिकांच्या कर्तव्यांचा समावेश हा दिसतोच. कर्तव्य पालनाचे मोजमाप वा निकष नसले तरी पालन करणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक गोष्टीस कायद्याद्वारे काटेकोर अंमलबजावणी केलीच पाहिजे असे नाही.आपण मानवी जीवन जगताना ती कर्तव्यं येतातच. कर्तव्यांची रूजवणूक अगदी घरापासून सुरू करणे अपेक्षित असते. शैक्षणिक संस्था, राजकीय,सामाजिक,धार्मिक संस्थांनी कर्तव्य पालनाचा दृष्टिकोन रुजवण्याची थोडी-थोडी जरी जबाबदारी उचलली तरी त्यांच्या समाविष्टतेचा हेतू सिद्ध होईल. आपला धर्म,जात,भाषा,पंथ,ठिकाण या आड न येऊ देता कर्तव्यं बजावली जावीत. ही कर्तव्यं आपल्या दैनंदिन उक्ती,कृती, वागण्या-चालण्या-बोलण्यातून प्रतिबिंबित होतात.त्यासाठी खूप काही प्रयत्न करावे लागतात असे नाही. पण कर्तव्यांची जाणीव संस्कार करण्याच्या वयापासूनच करून देणे अपेक्षित आहे.
