जिल्हयातील मतदान टक्केवारीत वाढ करण्यासाठीची तयारी अंतिम टप्प्यात

16 हजार 166 निवडणूक अधिकारी कर्मचारी होणार नियुक्त

जिल्हयात एकूण 31 लाख 58 हजार 513 मतदार आहेत. त्यापैकी पुरूष 16 लाख 8 हजार 858, स्त्री 15 लाख 49 हजार 483 व तृथीयपंथी 172 आहेत. 18 ते 19 वयोगटातील एकूण मतदारांची संख्या 39 हजार 633 असून सैनिकी मतदारांची संख्या 8 हजार 923 आहे. तसेच दिव्यांग मतदारांची संख्या 25 हजार 911 आहे. 85 व त्यापेक्षा जास्त वयोगटातील मतदार संख्या 40 हजार 053 आहे. यावेळी जिल्हयातील मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी आवश्यक तयारी अंतिम टप्प्यात असल्याचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले. निवडणूक आचार संहिता लागू झाल्यानंतर त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या अनुषंगाने माध्यमांना माहिती दिली. ते म्हणाले, नवीन मतदार नोंदणी करण्याची शेवटची तारीख नामनिर्देशनपत्रे सादर करण्याच्या अंतिम दिनाकांच्या 10 दिवस अगोदर म्हणजेच दिनांक 09 एप्रिल, 2024 पर्यंत आहे. प्रचारा दरम्यान निवडणूक उमेदवारांना तसेच राजकीय पक्षांना ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्याकरीता परवानगी देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या ध्वनीक्षेपकाचा वापर सकाळी 6.00 ते रात्री 10.00 वा.पर्यंतच करावयाचा आहे. मतदानाची वेळ सकाळी 7.00 ते सायं. 6.00 याप्रमाणे असणार आहे.
मतदान प्रक्रियेत जिल्हयात पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्धअसून 18 नोडल अधिकारी, 444 क्षेत्रीय अधिकारी, 3 हजार 359 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी व मतदान पथकातील आवश्यक मनुष्यबळ 20 टक्के राखीवसह 16 हजार 166 आहे. आज रोजी जिल्हयात निवडणूकीसाठी एकुण 18 हजार 567 अधिकारी व कर्मचारी मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. तसेच बॅलेट युनिट 7 हजार 114, कंट्रोल युनिट 5 हजार 48 व व्हीव्हीपॅट 4 हजार 906 उपलब्ध आहेत. मतदारांसाठी वोटर हेल्पलाईन मोबाईल ॲप, उमेदवारांची माहिती घेण्यासाठी केवायसी ॲप, मतदान टक्केवारी व मतदानाचा निकाल पाहण्यासाठी वोटर टर्न आऊट ॲप, दिव्यांगांसाठी व्हाइस फीचर्स असलेले सक्षम ॲप, आचारसंहितेचा भंग किंवा तक्रार नोंदविण्यासाठी सी व्हीजील ॲप, उमेदवारांसाठी अर्ज दाखल करणे, विविध परवानगी घेणेसाठी सुविधा ॲप आहे याबद्दल जिल्हाधिकारी यांनी माहिती दिली.
या वेळीपासून सुरू करण्यात आलेली होम वोटींगच्या सुविधेमधे मतदान केंद्रांवर 85 वर्ष व त्यापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या व दिव्यांग मतदाराकरीता वेगळी अशी स्वतंत्र व्यवस्था करणेत येणार आहे. तसेच गर्भवती स्त्रिया याचा सुध्दा त्यामध्ये समावेश आहे. त्यांना सामान्य मतदारांच्या रांगेमध्ये उभे राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यांना मतदानाकरीता प्राधान्य देणेत येईल. तसेच आवश्यकतेनुसार त्यांना मदतनीस पुरविण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
राजकीय जाहिरातीच्या प्रसारण पूर्व प्रमाणिकरण करण्यासाठी राजकीय पक्ष माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीकडे संपर्क करावा. त्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. पेड न्युज असल्यास तशी माहिती सादर करावी अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

मतदारांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकला जाणार नाही. त्यांना कोणत्याही प्रकारची प्रलोभने दाखविली जाणार नाहीत. तसे केल्यास तक्रारी दाखल कराव्यात. आदर्श आचार संहितेचे उल्लंघन झाल्याचे संबंधात कोणत्याही तक्रारी असल्यास निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या cVIGIL ॲप मध्ये तक्रार नोंदवावी. त्या तक्रारींवर पुढील 100 मिनिटांमध्ये निवडणूक विभागाकडून, निवडणूक आदर्श आचरसंहिते अंतर्गत नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी यांचेकडून चौकशी व अहवाल नोंदवून निकाली काढणेची कार्यवाही करणेत येणार असल्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त Complaint Redressal Mechanism चा भाग म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयात अहोरात्र 24 X 7 कंट्रोल रूम कार्यान्वित करणेत आलेली असून, टोल फ्री क्रमाक 1950 आहे. याठिकाणी तक्रार प्राप्त झालेनंतर त्याची रितसर नोंद घेवून, पडताळणीअंती निराकरणासाठी तक्रार संबंधित विधानसभा मतदारसंघाकडे वर्ग करणेत येवून त्यांचेकडून निर्गतीचा अहवाल सत्वर प्राप्त करुन घेतला जाणार आहे. तसेच तक्रारदारांना त्याबाबत अवगत करणेत येईल. याव्यतिरिक्त मा. भारत निवडणूक आयोगाने तयार cVIGIL केलेल्या ॲप मध्ये तक्रारी नोंदविण्यात येणार आहेत.
उमेदवारांनी त्यांच्या प्रचारासाठी तसेच विविध रॅली बैठकांसाठी अर्ज करुन परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शिवाजी सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे एक खिडकी योजना कार्यान्वित करणेत आलेली आहे. कोल्हापूर जिल्हा कार्यक्षेत्रात फ्लाइंग स्क्वॉड टीम्स FST – 85 पथक, स्टॅटिक सर्व्हिलन्स टीम्स SST – 112 पथके ( 39 ठिकाणी ), व्हिडिओ पाळत ठेवणारी टीम VST – 44 पथके, व्हिडिओ दर्शक टीम VVT – 21 पथके नेमण्यात आली आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या लगतच्या इतर जिल्ह्यातून तसेच गोवा व कर्नाटक राज्यातून दारुची अवैध वाहतूक होण्याची शक्यता विचारात घेवून पोलीस विभाग व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्तरावर नाकेबंदी करण्यात येवून आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात येणार आहे. यासंबंधात दोन्ही विभागांकडून तात्काळ कार्यवाही सुरु केली जाणार आहे. यासंबंधाने कोणाला गोपनीय माहिती द्यावयाची असल्यास अशी माहिती पोलीस विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 1950 वर माहिती देणेत यावी, त्याचे नाव व क्रमांक गोपनीय ठेवण्यात येवून कारवाई करण्यात येईल.
जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तयार करण्यात आलेल्या लोकसभा निवडणूक ई-पूर्वपीठिकाचे प्रकाशनही यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

error: Content is protected !!